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उत्तर प्रदेश की स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी , प्रदेश में स्थापित होंगे 100 स्टार्टअप इन्क्यूबेटर केंद्र



भारत में रोजगार को लेकर युवाओं की सोच तेजी से बदल रही है | आजकल अधिकांश नौजवान सर्विस के स्थान पर स्वयं के व्यापार की शुरुआत करने तो तरजीह देते हैं | आजकल इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफार्म के आधार पर विभिन्न क्षेत्र में स्टार्टअप युवाओं द्वारा स्थापित किये जा रहे हैं | भारत में स्टार्टअप क्षेत्र सफलताओं की कहानियों से भरा पड़ा है | फ्लिप्कार्ट , OYO , ओला और BYJU’s जैसे स्टार्टअप ने कम समय में ही सफलता के नये आयाम रच दिए हैं| स्टार्टअप करके न केवल लोग स्वयं सफल होते हैं बल्कि दूसरों के लिए रोजगार भी उत्पन्न करते हैं |


उत्तर प्रदेश में नए स्टार्टअप को बढ़ावा देने और रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पालिसी 2020 को मंजूरी दी है| इससे पहले स्टार्टअप क्षेत्र की विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई अलग से नीति सरकार द्वारा नहीं बनायी गयी थी|

 


उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पालिसी 2020 के तहत सरकार द्वारा कम से कम 100 incubators स्थापित करेगी | इसके साथ ही हर जिले में कम से कम एक incubator अवश्य स्थापित किया जायेगा | इस पालिसी के तहत हर जिले में स्टार्टअप ईको सिस्टम अवश्य स्थापित किया जायेगा | यूपी सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश में 10000 स्टार्टअप युवाओं द्वारा स्थापित करवाने की है | इस पालिसी का तहत लखनऊ ने देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप incubator स्थापित किया जायेगा |

 



स्टार्टअप नीति के तहत स्थापित इन्क्यूबेटर्स को सब्सिडी और आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करायी जाएगी | सरकारी खरीद में इस नीति के तहत स्थापित स्टार्टअप को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी | स्टार्टअप प्रारंभ करने के लिए सीड फंड भी उपलब्ध कराया जायेगा| इसके अतिरिक्त विश्व विद्यालयों में उद्यमिता और टेक्नोलॉजी के सम्बन्ध में विशेष कोर्स भी शुरू किया जायेगा | इस नीति के द्वारा योगी आदित्यनाथ सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को देश के टॉप 3 स्टार्टअप सेंटर के रूप में स्थापित करने की योजना है, जिससे प्रदेश के युवाओं को स्थानीय रूप से रोजगार प्रदान किया जा सके |

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